जालन्यात पत्रकारावर दडपशाहीचा डाव..!

जालन्यात पत्रकारावर दडपशाहीचा डाव..!

* आधी धमकीची तक्रार… मग पत्रकारांवर अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा..! 

* …अन भावाची पत्रकारांवर दबाव आणण्यासाठी प्रतितक्रार?

* पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीची जोरदार मागणी

जालना (प्रतिनिधी) :  जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील संशयास्पद कामकाजाबाबत माहिती घेत असताना एका पत्रकारावर थेट ‘शासकीय कामात अडथळा’ केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने जालन्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात दोन दिवस आधी गुत्तेदाराच्या भावाविरोधात पत्रकाराने शिवीगाळ व जीवे मारण्याच्या धमकीची तक्रार दाखल केली होती, ही बाब आता समोर आल्याने संपूर्ण प्रकार पूर्वनियोजित दबावतंत्राचा भाग असल्याचा गंभीर संशय व्यक्त होत आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित पत्रकाराने जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात जाऊन सहाय्यक लेखाधिकारी यांच्या केबिनमध्ये कामकाजासंबंधी माहिती मागितली होती. त्याचवेळी तेथे आलेल्या गुत्तेदाराने व त्याच्या भावाने पत्रकारास अर्वाच्य शिवीगाळ, धमकी आणि धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आहे.

या घटनेनंतर दोन दिवस आधीच कदीम जालना पोलिस ठाण्यात पत्रकाराने तक्रार दाखल केली होती, आणि त्यावर तपास करून गुन्हा दाखल केला जाईल, असे पोलीस निरीक्षक श्री. शेवाळे यांनी तक्रारदारास कळवले होते. मात्र, या तक्रारीनंतर अचानक उलट पत्रकारावरच शासकीय कामात अडथळा केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली. या क्रमामुळेच आधी धमकीची तक्रार, नंतर दबावात्मक प्रतितक्रार असा स्पष्ट पॅटर्न समोर येत आहे. कायदा तज्ज्ञांच्या मते, शासकीय गुत्तेदार हा लोकसेवक ठरत नाही. भा.दं.वि./BNS कलम 186 किंवा 221 हे केवळ लोकसेवकाच्या अधिकृत कर्तव्यात अडथळा आल्यासच लागू होतात. येथे कथित पीडित खाजगी कंत्राटदार (गुत्तेदार) किंवा त्याचा भाऊ असल्याने, शासकीय कामात अडथळा हे कलम कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असा ठाम मतप्रवाह आहे. पत्रकार हा जनतेच्या वतीने माहिती गोळा करतो—तो त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. माहिती मागणे गुन्हा ठरवण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर थेट आघात ठरतो. या प्रकरणात बातमी दडपण्यासाठीच गुन्हे दाखल करण्याची पद्धत वापरली जात असल्याचा आरोप जोर धरत आहे. पत्रकार संघटनांच्या मते, हा केवळ वैयक्तिक वाद नसून पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे जालन्यातील पत्रकारांनी एकसंध भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा अस्तित्वात असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची तीव्र टीका होत आहे. या प्रकरणात पत्रकाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची सखोल शहानिशा करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.

तसेच, गुत्तेदार व त्याच्या भावाविरोधात धमकी, अडथळा व दडपशाही केल्याप्रकरणी तात्काळ गुन्हा दाखल करून स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.