संपादकीय…
‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ की
‘सत्तारक्षणाय नागरिकनिग्रहणाय’?
जालना पोलिसांच्या वर्तनाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. काही महिन्यांपूर्वी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांना निवेदन देऊ पाहणाऱ्या शेतकऱ्याला पोलिसांनी ओढत नेऊन गुन्हा दाखल केला, ही घटना अद्याप जनतेच्या स्मरणातून पुसलीही नव्हती. आणि आता स्वातंत्र्य दिनासारख्या ऐतिहासिक दिवशी, पोलिस अधिकाऱ्याने एका आंदोलकाला धावत जाऊन ‘फिल्मी’ अंदाजात लाथ घातल्याचा प्रकार घडला आहे.
कदीम जालना पोलीस ठाण्यात चौधरी कुटुंबावरील कौटुंबिक वादाचा गुन्हा नोंद आहे. फिर्यादींचा आरोप असा की, पोलिस आरोपींना सहकार्य करत आहेत आणि उलट त्यांनाच त्रास देत आहेत. यामुळे अमित चौधरी आणि गोपाल रमेश चौधरी यांनी महिनाभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले. १५ ऑगस्टला पालकमंत्रींच्या ताफ्यासमोर आंदोलन करून निवेदन देण्याच्या प्रयत्नात हे आंदोलक ताब्यात घेतले गेले. त्यावेळी आत्मदहनाचा प्रयत्नही झाला. या क्षणी डिवायएसपी अनंत कुलकर्णी यांनी पाठीमागून लाथ घालतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरू लागला.
पोलिस हे लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिकांचे रक्षक मानले जातात. त्यांच्या वर्दीला ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हा मंत्र दिला गेला आहे—सज्जनांचे रक्षण, दुष्टांचे दमन. पण जेव्हा आंदोलक हा गुन्हेगार नसून आपली व्यथा मांडणारा असतो, तेव्हा अशा प्रकारचे हिंसात्मक वर्तन लोकशाही तत्त्वांना तडा देणारे ठरते.
आंदोलन, निवेदन, प्रश्न विचारणे—ही लोकशाहीतील नागरिकांची मूलभूत हक्के आहेत. पोलिसांचे कर्तव्य म्हणजे अशा आंदोलनांची कायद्याच्या चौकटीत सुरक्षित हाताळणी करणे, दडपशाही नव्हे.
या घटनेत दोन गंभीर बाबी जनतेकडून सत्तेकडे जाणारा संदेश थांबविण्यासाठी बलप्रयोगाची मानसिकता आणि पोलिस दलातील जबाबदारीच्या भावनेचा अभाव… लाथ मारणे हे केवळ शारीरिक हिंसाचाराचे उदाहरण नाही, तर ते नागरिकांविषयीचा अनादर, असहिष्णुता आणि ‘आम्ही वरचे—तुम्ही खालचे’ असा दृष्टिकोन दर्शवते. विशेष म्हणजे, हा प्रकार स्वातंत्र्य दिनी झाला, ज्या दिवशी आपण स्वातंत्र्य, हक्क आणि लोकशाही मूल्यांची आठवण ठेवतो. जर अशा घटनांवर चौकशी न होता सर्व काही गुपचूप मिटवले गेले, तर हे एक धोकादायक उदाहरण बनेल. यामुळे पोलिसांना बलप्रयोग करण्याचे अप्रत्यक्ष परवानगीपत्र मिळेल? नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास उडेल? आंदोलकांना गुन्हेगार म्हणून हिणवण्याची संस्कृती वाढीस लागेल? या घटनेची तटस्थ चौकशी व्हावी आणि दोषी आढळल्यास कठोर शिस्तभंग कारवाई करावी.
लोकशाही केवळ निवडणुका घेण्याचे नाव नाही, तर नागरिकांचा आवाज ऐकण्याची तयारी आणि क्षमता यातून ती खरी जिवंत राहते. जर सत्ता आणि पोलिस मिळून आवाज दाबण्याचे साधन बनले, तर ती लोकशाही राहणार नाही—तर फक्त सत्ताकेंद्रित व्यवस्था बनेल.
स्वातंत्र्य दिनी घडलेला हा प्रकार आपल्याला आठवण करून देतो की, स्वातंत्र्य मिळवणे एक गोष्ट आहे, पण ते टिकवणे हा दररोजचा संघर्ष आहे.
- santosh bhutekar
Lokshti pepar jalna