आंदोलनाचा दणका, मुख्यमंत्रींसोबत भेट व चर्चा

हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिनी आंदोलनाचा दणका, मुख्यमंत्रींसोबत भेट व चर्चा

छत्रपती संभाजीनगर/जालना (प्रतिनिधी) :

हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर आंदोलनाची चेतावणी दिल्यानंतर अखेर राज्य सरकार हलले. मराठवाड्याच्या विकासाच्या मागण्यांवरून दिलेल्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काल रात्री उशिरा छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावर प्रतिनिधीमंडळासोबत विशेष बैठक झाली.

मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन व विकास मंचचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय लाखेपाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.

आंदोलनातून हलले सूत्रे

डॉ. लाखेपाटील यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर इशारा दिला होता की, मुख्यमंत्री व राज्य सरकारने दरवर्षी मराठवाड्यात दोन दिवसांची मंत्रीमंडळ बैठक घ्यावी, अन्यथा काळे झेंडे दाखवून तीव्र आंदोलन उभारले जाईल. त्यानंतर CMO ला मेल पाठवण्यात आला. लगेचच छत्रपती संभाजीनगरचे पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांच्या मध्यस्थीने मुख्यमंत्री व शिष्टमंडळाची मध्यरात्री चर्चा पार पडली.

शिष्टमंडळाच्या प्रमुख मागण्या

दरवर्षी किमान दोन दिवस मंत्रीमंडळ बैठक मराठवाड्यात घेण्यात यावी.

2016 आणि 2023 ला संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत जाहीर झालेल्या तब्बल 95 हजार कोटींच्या निधी तरतुदी व कामांची स्पष्टता द्यावी.

पूर्ण मराठवाड्यात सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा.

मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे पुनरुज्जीवन करावे.

सिंचन, रेल्वे, शिक्षण, औद्योगिक विकास अशा अनेक अनुशेषांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घ्यावा.

या भेटीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार संजय शिरसाट, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, आ. प्रशांत बंब, आ. नारायण कुचे, आ. संजय केणेकर उपस्थित होते. तर पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार, डीसीपी नवले, पीआय नवनाथ आघाव यांनीही उपस्थिती लावली.

शिष्टमंडळात डॉ. लाखेपाटील यांच्यासोबत राजेंद्र दाते पाटील, दिनेश फलके, सतिश पट्टेकर, आनंद लोखंडे, शरद देशमुख, मुजीब खान आदी पदाधिकारी सहभागी झाले. मराठवाड्याच्या अनुशेष निर्मूलनासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार असून आगामी काळात राज्य सरकारकडून ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्रींची प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देत विस्तृत चर्चेसाठी मुंबईत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच जालना-मराठवाडा ICT व बार्टी उपकेंद्राचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे सुस्पष्ट आश्वासन दिले.