अनुदान घोटाळा; २८ जणांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल
जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या आदेशानंतर कारवाई
हा घोटाळा शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर डाकाच नाही, तर संपूर्ण प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत करणारा..!
जालना/प्रतिनिधी
सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या कालावधीत अंबड व घनसावंगी तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टी, गारपीट आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने दिलेले अनुदान लाटून खाल्ले गेले. तब्बल २५ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्याने जिल्हा प्रशासन हादरले असून, अखेर मंगळवारी (दि.१९) रात्री उशिरा अंबड पोलिस ठाण्यात २८ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
काय प्रकार झाला?
नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसानीपोटी शासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा केले. मात्र, या प्रक्रियेत तहसीलदारांच्या ई-मेल आयडींचा गैरवापर, संगणकीय फेरफार आणि बनावट कागदपत्रांची निर्मिती करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली. अशा संगनमताने २४ कोटी ९० लाख ७७ हजार ८११ रुपयांचा अपहार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.
चौकशी समिती व निलंबन
तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार तब्बल २१ तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले, तर इतरांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. हा मुद्दा विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही मोठ्या प्रमाणावर गाजला होता.
जिल्हाधिकारी मित्तल यांची निर्णायक कारवाई
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी आधीच गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार विद्यमान जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांना प्राधिकृत करून तक्रार नोंदविण्याच्या सूचना दिल्या. सहायक महसूल अधिकारी विलास कोमटवार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा नोंदविण्यात आला.
आरोप गंभीर – कागदपत्रे व संगणकीय पुरावे नष्ट
फिर्यादीनुसार, आरोपींनी शासकीय निधी स्वतःच्या फायद्यासाठी बनावट दस्तऐवजाद्वारे हडप केला, संगणक प्रणालीत फेरफार केला, तसेच कागदोपत्री व संगणकीय अभिलेख नष्ट करून पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न केला.
कोण-कोण आरोपी?
या घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, संगणक ऑपरेटर व नेटवर्क इंजिनियर यांचा समावेश आहे.
प्रमुख आरोपी पुढीलप्रमाणे :
- गणेश ऋषींदर मिसाळ
- कैलास शिवाजीराव घारे
- विठ्ठल प्रल्हादराव गाडेकर
- बाळु लिंबाजी सानप
- पवनसिंग हिरालाल सुलाने
- शिवाजी श्रीधर ढालके
- कल्याणसिंग अमरसिंग बमनावत
- सुनिल रामकृष्ण सोरमारे
- मोहित दत्तात्रय गोषिक
- चंद्रकांत तुकाराम खिल्लारे
- रामेश्वर नाना जाधव
- डिगंबर गंगाराम कुरेवाड
- किरण रविंद्रकुमार जाधव
- रमेश लक्ष्मण कांबळे
- सुकन्या श्रीकृष्णा गवते
- कृष्णा दत्ता मुजगुले
- विजय हनुमंत जोगदंड
- निवास बाबुसिंग जाधव
- विनोद जयराम ठाकरे
- प्रविण भाऊसाहेब शिनगारे
- बप्पासाहेब रखमाजी भुसारे
- सुरज गोरख बिक्कड
- सुशिल दिनकर जाधव (सहायक महसूल अधिकारी)
- वैभव विश्वंभरराव आडगांवकर (नेटवर्क इंजिनियर)
- विजय निवृत्ती भांडवले (तत्कालिन संगणक परिचालक)
- रामेश्वर गणेश बारहाते (महसूल सेवक)
- आशिष प्रमोदकुमार पैठणकर (सहायक महसूल अधिकारी)
- दिनेश बेराड (सहायक महसूल अधिकारी)
गुन्हा कोणत्या कलमांखाली?
या आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड विधान २०२३ चे कलम ३१६ (४), ३१६ (५), ३१८ (४), ३२४ (५), ३३६ (३), ३३८, ३४० (२), ३३९, २३८ (५) तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५२, ५३ व माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाचे कलम ६६ (क) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिस उपनिरीक्षक भगवान नरोडे यांनी ही कारवाई पोनि संतोष घोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली असून, पुढील तपास सपोनि अमोल गुरले करत आहेत.
आक्रमक प्रश्नचिन्हे
🔹 गरीब शेतकऱ्यांसाठी आलेले कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटणाऱ्यांना अजून तुरुंगात का डांबले गेलेले नाही?
🔹 निलंबन व चौकशीपुरतेच प्रकरण थांबवले जाणार, की खऱ्या अर्थाने दोषींवर कठोर कारवाई होणार?
🔹 महसूल विभागातील अशा “संगनमताच्या साखळ्या” मोडायच्या कशा?
हा घोटाळा केवळ शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर डाका नाही, तर संपूर्ण प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत करणारा आहे.