वाळू कारवाई की खोटा सापळा? गौरक्षकांचा संताप उफाळला 

वाळू कारवाई की खोटा सापळा? गौरक्षकांचा संताप उफाळला 

बदनापूरच्या घटनेने उघड केला प्रशासनाचा खरा चेहरा; प्रशासनाविरोधात आक्रोश 

जालना/जगाचा जगमित्र

बदनापूर तालुक्यातील सायगाव शिवारात महसूल विभाग आणि पोलिसांनी केलेल्या वाळू उत्खननावरील कारवाईने आता मोठे राजकीय आणि सामाजिक वादळ निर्माण केले आहे. कारवाई योग्य होती का? की निर्दोष लोकांवर खोटा गुन्हा दाखल करून सरकारी अहंकार दाखवला गेला?  या प्रश्नावर संपूर्ण परिसरात संताप उफाळला आहे. गौरक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिक एकमुखाने म्हणतायत गौरक्षकांवर कारवाई नाही, कारवाई करायची असेल तर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर करा!

अलीकडे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती मिळाली की, सायगाव शिवारातील दुधना नदीकाठावर काही व्यक्ती जेसीबीच्या साहाय्याने वाळू उत्खनन करत आहेत. तत्काळ बदनापूर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक एम. टी. सुरवसे आणि महसूल विभागाने संयुक्त छापा टाकून कारवाई केली. या कारवाईत जवळपास ४५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल – ट्रक, टिपर आणि वाळू जप्त करण्यात आली. गजानन उगले, समाधान उगले आणि गणेश काकडे या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. दिसायला ही एक नियमित कायदेशीर कारवाई होती; पण काही तासांतच या कारवाईचा चेहरामोहरा बदलला.

बदनापूर शहरात, सायगाव व कुंभारी परिसरात नागरिकांच्या बैठका घेण्यात आल्या. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन या कारवाईची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. गौरक्षक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, काही महसूल कर्मचारी अहंकार आणि राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत. जनतेचा त्रास प्रशासनाला दिसत नाही, पण भ्रष्ट लोकांचे हक्क मात्र लगेच ओळखले जातात, असा सूर संतापात उमटला.

या प्रकरणावर जाफ्राबाद व भोकरदन तालुक्यातील नागरिकांनीही प्रतिक्रिया दिली. पूर्वी अधिकारी लोकांशी बोलत असत, आता धमकावत आहेत. काहीजण तर स्वतःला देव समजतात. सत्ता मिळाली म्हणून सर्वसामान्यांना चिरडण्याचा अधिकार कुणाला दिला? सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात की, सरकारी अधिकारी म्हणजे सेवक, स्वामी नव्हे. पण आज त्यांना सेवाभाव राहिला नाही. अहंकार आणि ‘मी कोण आहे’ याची नशा त्यांच्या डोक्यात चढली आहे.

 नागरिकांचा आरोप आहे की, पोलिसांनी ‘खऱ्या गुन्हेगारांपेक्षा भक्त आणि कार्यकर्त्यांवर’ अधिक कारवाई केली. चोर मोकाट फिरतात, पण सामाजिक कार्य करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होतात. ही कुठली न्यायव्यवस्था? असा सवाल करण्यात येतोय. सायगाव प्रकरणात सहभागी असलेल्या तलाठींच्या वागणुकीबाबतही चर्चा सुरू आहे. गौरक्षकांच्या मते, संबंधित अधिकाऱ्यांनी संवादाऐवजी थेट धमकावण्याची भाषा वापरली. गौरक्षकांना गुन्हेगार ठरवण्यापूर्वी तपास झाला का? नदीकाठी असलेल्या सर्व वाहनांची तपासणी झाली का? कोणत्या आधारावर कारवाई केली? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे अद्याप नाहीत.

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन गौरक्षक संघटनांनी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देणार असल्याचे सांगितले. वाळू माफियांना संरक्षण, आणि गौरक्षकांना गुन्हेगार ठरवणे. हा दुटप्पीपणा बंद करण्यात यावा.

स्थानिक पत्रकार व सामाजिक निरीक्षकांचे मत आहे की, या घटनेत केवळ ‘कायदेशीर कारवाई’ एवढंच नव्हे तर काही मोठं राजकारण दडलं आहे. गौरक्षक चळवळीने अलीकडे अनेक अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणं उघडकीस आणली होती. त्यामुळे काहींच्या हितसंबंधांना धक्का बसला होता. गौरक्षकांचा आवाज दाबण्यासाठी खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न झाला असावा, अशी चर्चा गावोगावी आहे.

या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की, सत्तेचा दुरुपयोग आणि जनतेचा अन्याय याचा अंत झाला पाहिजे. कोणताही अधिकारी हा शासनाचा सेवक आहे  राजा नाही. गौरक्षक असो, शेतकरी असो, की सामान्य नागरिक — त्यांच्या आवाजाला गुन्हा ठरवणं म्हणजे लोकशाहीवर गदा आहे. पापाचा घडा भरतो, पण फुटायलाच हवा – आणि जेव्हा तो फुटतो, तेव्हा आवाज फक्त एका गावात नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यात घुमतो.

आम्ही वाळू उपसली नाही – गाईंसाठी चारा आणत होतो

गौरक्षक कार्यकर्ते गणेश काकडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मी त्या दिवशी माझ्या गाईंसाठी चारा आणण्यासाठी नदीकाठी गेलो होतो. माझ्यासोबत काही कार्यकर्ते होते. आम्ही गोशाळेसाठी भुसा गोळा करत होतो. अचानक तलाठी मॅडम आल्या आणि थेट वाळू उपशाचा आरोप केला. आमचं म्हणणं ऐकून न घेताच गुन्हा दाखल केला गेला. काकडे पुढे म्हणाले आम्ही नेहमीच गोसेवा आणि गौरक्षणाचे काम करतो. पण इथे उलट आम्हालाच गुन्हेगार ठरवलं गेलं. आमचं चुक काय — की आम्ही गरीब आहोत, आमचं पाठबळ नाही? त्यांच्या या वक्तव्यानंतर गावात मोठी चर्चा रंगली. गौरक्षकांवर गुन्हा, तर अवैध वाळूवाल्यांना संरक्षण! अशी भावना लोकांमध्ये दिसून आली. गौरक्षकांच्या मते, गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी काही अधिकाऱ्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या पैशांची मागणी केली होती. प्रकरण मिटवायचं असेल तर काहीतरी देणं घ्यावं लागेल” अशा संकेतांनी परिस्थिती अधिक पेटली. या प्रकरणातील तपशील अद्याप तपासात असला तरी, स्थानिक नागरिक खुलेपणाने सांगतात. सरकारी कार्यालयात काम मोफत होत नाही. चारा आणला तर गुन्हा, वाळू नेली तरी गुन्हा, आणि गप्प बसलो तरी गुन्हा. मग जनता काय करणार?